चंद्रपूर : बल्लारपूर पेपर मील हा अतिशय मोठा आणि प्रसिध्द उद्योग चंद्रपूर जिल्ह्यात 1953 पासून कार्यरत आहे. रोजगाराच्या दृष्टीने अनेक कुटुंब यावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे या पेपर मीलसह स्थानिक उद्योगांना आपले नेहमीच पहिले प्राधान्य राहिले असून बल्लारपूर पेपर मीलसाठी कच्चा माल पुरवठा करण्यासंदर्भात दोन आठवड्यात निश्चित धोरण तयार केले जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे वन, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
बल्लारपूर पेपरमिलला कच्चा माल पुरवठा करण्यासंदर्भात वन अकादमी येथे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी वनविभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, वनबल प्रमुख शोमिता विश्वास, माजी खासदार नरेश पुगलिया, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महिप गुप्ता, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण) विवेक खांडेकर, वन अकादमीचे संचालक एम.एस.रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन आणि व्यवस्थापन) श्रीनिवास राव, महाराष्ट्र बांबू विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक पी. कल्याणकुमार, चंद्रपूरचे मुख्य वनसंरक्षक डॉ.जितेंद्र रामगावकर आदी उपस्थित होते.
बल्लारपूर पेपर मिलला कच्चा माल मिळण्याकरीता त्वरीत उपाययोजना करणार, असे सांगून वनमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले, बल्लारपूर पेपर मिलला प्रतिमाह 80 हजार टन कच्चा मालाची गरज आहे. त्यामुळे महसूल आणि वनविभागाच्या पडीक जमिनीवर तसेच वनविभागाच्या अतिक्रमीत जमिनीवर वनशेतीतून उत्पादन मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे. तसेच पेपर मिलची कच्चा मालाची एकूण मागणी किती, कोणत्या पध्दतीचा किती माल लागतो, याचा अभ्यास करून 20 टक्के अतिरिक्त झाडांची लागवड करणे, बांबू लागवडीसोबतच 4 वर्षे शेतक-यांना आदिवासी विकासाकडून काही योजना देता येतात का, या बाबीसुध्दा तपासाव्यात. अतिक्रमीत जमीन, गायरान जमीन, महसूल विभागाची जमीन तसेच वेकोलीचे जमीन पट्टे, ग्रामपंचायतींच्या मोठ्या जमिनीच्या तुकड्यांवर शेतक-यांचे उत्त्पन्न वनशेतीच्या माध्यमातून वाढविण्यासाठी जागृत करावे. जेणेकरून पेपरमिलसाठी कच्चा मालाचा पुठवठा मोठ्या प्रमाणात करता येईल.
पुढे वनमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले, छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश तसेच आसाम या राज्यातील बांबू विकास मंडळाशी वन विभागाच्या अधिका-यांनी त्वरीत संपर्क करावा. यासाठी तीन अधिका-यांची समिती गठीत करावी. पेपर मिलला कच्चा माल पुरविण्यासंदर्भात चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यासाठी एकत्रित नियोजन करून त्वरीत धोरण तयार करावे. यासाठी आवश्यकता असल्यास कृषी सचिव तसेच डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाची मदत घ्यावी, अशा सुचना वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.
