कोलकाता : सीएस, डॉ. और एडवोकेट के अलावा पश्चिम बंगाल एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम की अध्यक्ष ममता बिन्नानी ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में समावेशी विकास और आर्थिक मजबूती के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है. इस बजट में हम युवाओं को सशक्त बनाने, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार की पहलों को लेकर आशावादी हैं. समावेशी विकास को बढ़ावा देने और व्यापार वृद्धि के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए यह उपाय महत्वपूर्ण हैं. किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करने और पांच वर्षों में ₹2 लाख करोड़ के आवंटन के साथ महत्वपूर्ण युवा रोजगार योजनाओं को शुरू करने पर जोर देने के साथ आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने का यह बजट है. इस बजट में कृषि उत्पादकता, रोजगार से जुड़े कौशल विकास और लक्षित पहलों के माध्यम से महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने से निरंतर व्यापार नवाचार और विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होने की उम्मीद है. कुल मिलाकर, यह बजट देश के आर्थिक स्थिरता और प्रगति के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है. यह बजट गतिशील और समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए कॉर्पोरेट लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है.
ममता बिनानी पश्चिम बंगाल एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम की अध्यक्ष हैं. बिन्नानी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस और सीएसआर 2016 में उत्कृष्टता के लिए आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार, वर्ष 2016 के लिए निदेशक संस्थान के गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, वर्ष 2016 के लिए सराहनीय सीएसआर गतिविधि के लिए एसोचैम पुरस्कार के जूरी सदस्य के रूप में कार्य किया है. कोलकाता नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन की उपाध्यक्ष, मर्चेंट चैंबर ऑफ कॉमर्स-लीगल अफेयर्स काउंसिल के अध्यक्ष और इंसोल इंडिया के कार्यकारी समिति की सदस्य भी हैं. वह इंटरनेशनल वूमेंस इंसोलवेंसी एंड रिस्ट्रक्टरिंग कॉन्फेडरेशन (आईएआईआरसी) बोर्ड की सदस्य भी हैं और वर्तमान में इंडिया नेटवर्क की सह-अध्यक्ष हैं.
बिन्नानी देश के कुछ प्रतिष्ठित बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक भी हैं, जिनमे सेंचुरी प्लाई, बलरामपुर चीनी मिल्स, इमामी लिमिटेड जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल हैं. बिनानी का मानना है कि, केंद्र सरकार एक इंजन है और वह उस तंत्र के एक सदस्य के रूप में हैं. इस लिहाज से यह उनकी ज़िम्मेदारी है कि वे सरकार के प्रयासों को जन-जन से लेकर समाज के हर वर्गों तक पहुंचाए.
