यवतमाळ : अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीसाठी महाविद्यालयांनी नोंदणी वाढवावी. जास्तीत जास्त पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज महाविद्यालयांनी मंजूर करावे, असे आवाहन सामाजिक न्याय विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
अनुसूचित जाती या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महाडीबीटी प्रणालीवर भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क प्रदाने, राजर्षी शाहु महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक पाठ्यक्रमांशी संलग्न असलेल्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन, व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपुर्ती योजना इत्यादी योजना राबविण्यात येत आहे.
या शैक्षणिक वर्षातील या योजनांचे प्रथम वर्षाचे व नुतनीकरणाचे अर्ज भरण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टल माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत सुरु करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून आले आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी 7 हजार 656 अर्जाची नोंदणी केली आहे, त्यापैकी महाविद्यालयांनी केवळ 3 हजार 598 अर्ज मंजुर केले आहे. महाविद्यालयस्तरावर 3 हजार 258 अर्ज प्रलंबित आहे.
जे महाविद्यालय अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित ठेवीत आहेत व लवकर मंजूर करीत नाही अशा महाविद्यालयांना अनुसूचित जातीचे लाभार्थी शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहिल्यास ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत कार्यवाही करण्यात येईल अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
महाडीबीटी प्रणालीवरील सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षातील महाविद्यालयस्तरावर प्रलंबित असलेले सर्व पात्र विद्यार्थ्यांचे परिपुर्ण अर्ज मुळ टीसीसह विनाविलंब सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे ऑनलाईन सादर करण्यात यावे. शिष्यवृत्ती अभावी विद्यार्थी वंचित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी महाविद्यालयीन प्राचार्यांची राहील. त्रुटीतील अर्ज विद्यार्थी लॉगिनला परत करण्यात यावे. पात्र विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेण्यात येवू नये, असे समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त भाऊराव चव्हाण यांनी कळविले आहे.
