अंतर्गत तक्रार समिती गठित करण्याचे आवाहन
रत्नागिरी : जिल्ह्यातील ज्या शासकीय वा खासगी ठिकाणी 10 वा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असतील अशा सर्व ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करुन त्याबाबतचा अहवाल जिल्हा माहिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे शेजारी, जेल रोड, ई मेल rtg_dwcdor@rediffmail.com यांना पाठवावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्रीकांत हावळे यांनी केले आहे.
जिल्ह्यात शासकीय व खासगी क्षेत्रातील कार्यालयाच्या अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करावी. ज्या आस्थापना या कायद्याने सूचित केलेनुसार अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणार नाहीत अशा नियोक्ता, कार्यालयप्रमुख, मालक यांना कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासुन संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ चे कलम २६ C नुसार रुपये ५० हजार रुपये पर्यंत आर्थिक दंड होऊ शकतो.
महाराष्ट्र शासन महिला व बालविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :
मकचौ-२०१४/प्र.क्र.६३/मकक दिनांक १९ जून २०१४ या शासन निर्णयानुसार कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ मधील प्रकरण क्र. ०१ मधील कलम २ मधील व्याख्येनुसार ज्या आस्थापनेमध्ये १० किंवा १० पेक्षा अधिकारी/कर्मचारी यांचा समावेश असेल अशा प्रत्येक नियोक्त्याने त्यांचे आस्थापनांमध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात “अंतर्गत तक्रार समिती” गठीत करावयाची आहे.
प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, संघटना, मंहामंडळे, आस्थापना, संस्था शाखा, ज्यांची शासनाने स्थापना केली असेल किंवा त्यांच्या नियंत्रणाखाली असेल किंवा पूर्ण किंवा अशंत: प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निधी शासनामार्फत किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा शासकीय कंपनी किंवा नगरपरिषद किंवा सहकारी संस्था यांना दिला जातो, अशा सर्व आस्थापना, तसेच कोणतेही खासगी क्षेत्र संघटना किंवा खासगी उपक्रम/संस्था, इंन्टरप्रायजेस, अशासकीय संघटना, सोसायटी, ट्रस्ट, उत्पादक, पुरवठा, वितरण व विक्री यासह वाणिज्य व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य, इत्यादी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट किंवा सेवा पुरवठादार, रुग्णालये, सुश्रुषालये, क्रिडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रीडा संकुले, इत्यादी ठिकाणी किंवा अनिनियमात नमूद केलेल्या कामाच्या शासकीय व खासगी क्षेत्रातील कार्यालयाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती गठीत करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
अंतर्गत तक्रार समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांची कार्यालय प्रमुखांनी नियुक्ती करावयाची आहे. १० पेक्षा कमी अधिकारी कर्मचारी असतील अशा वेळी जिल्हास्तरावरील स्थानिक तक्रार समितीकडे करता येणार आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ च्या चे अनुषंगाने अंतर्गत तक्रार समितीचा कालावधी तीन वर्षाचा आहे. त्यानंतर अंतर्गत तक्रार समिती पुनर्गठीत होणे आवश्यक आहे.
