मुंबई : दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल ने बताया कि सरकार ने राज्य में दूध की न्यूनतम कीमत प्राप्त करने के उद्देश्य से गाय के दूध के खरीद मूल्य को कम करते हुए 34 रुपये प्रति लीटर की न्यूनतम कीमत देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. दूध और दूध उत्पादक किसानों को आर्थिक नुकसान न हो.
राज्य में दूध की कीमत के मुद्दे पर पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री विखे-पाटिल की अध्यक्षता में हाल ही में एक अहम बैठक हुई थी.
सरकार के निर्णय के अनुसार किसानों को उनके दूध का उचित मूल्य दिलाने के लिए सहकारी और निजी दुग्ध संघों की परिचालन लागत के साथ-साथ दूध उत्पादकों की उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए दूध की कीमत निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था. किसान इस समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार, जिसमें सहकारी और निजी डेयरी क्षेत्र के प्रमुख प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हैं, सरकार राज्य में गाय के दूध की न्यूनतम खरीद दर (3.5/8.5) को मंजूरी देते हुए, इस दर का भुगतान करने का इरादा रखती है. दुग्ध उत्पादक किसानों की आय में कोई कमी नहीं, मंत्री विखे-पाटिल ने कहा.
दूध का सही दाम दिलाने के अलावा समिति को देश के स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों की समीक्षा करनी चाहिए और हर 3 महीने में दूध का न्यूनतम खरीद मूल्य तय करने के बारे में सरकार को सिफारिश करनी चाहिए. विशेष असाधारण स्थिति में शासन से प्राप्त निर्देशानुसार समिति द्वारा 3 माह के अन्दर दूध दर की अनुशंसा शासन को करनी होगी, कम से कम जिला दुग्ध विकास अधिकारी को मासिक रिपोर्ट दुग्ध विकास आयुक्त के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करनी होगी.
