मुंगोली-निरगुडा कोयला परियोजना के राजपत्र में दोनों गांवों की 728 एकड़ से अधिक जमीन का उल्लेख; किसानों के हितों और वास्तविक भूमि रिकॉर्ड की जानकारी सार्वजनिक करने की जरूरत
वणी, यवतमाल : वणी तहसील के शिवनी और पड़ोसी चिंचोली गांवों की जमीन, किसानों की स्थिति और सरकारी रिकॉर्ड को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल सामने आ रहे हैं। विशेष रूप से मुंगोली-निरगुडा डीप ओपन कास्ट कोयला खदान परियोजना के संदर्भ में इन दोनों गांवों की जमीन का सरकारी वर्गीकरण चर्चा का विषय बन गया है।
भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा 14 जुलाई 2025 को जारी राजपत्र में शिवनी और चिंचोली गांवों की जमीन का अलग-अलग विवरण दिया गया है। इसके अनुसार शिवनी गांव की 117.36 हेक्टेयर तथा चिंचोली गांव की 173.18 हेक्टेयर जमीन का उल्लेख परियोजना के लिए किया गया है। दोनों गांवों की कुल जमीन लगभग 728.94 एकड़ होती है।

भोगवटादार वर्ग-1 या वर्ग-2, स्पष्ट जानकारी जरूरी
इन गांवों के जमीन मालिकों और किसानों के बीच भोगवटादार वर्ग-1 और वर्ग-2 को लेकर स्पष्ट जानकारी होना आवश्यक है। जमीन किस वर्ग में दर्ज है, उस पर हस्तांतरण की क्या शर्तें हैं और संबंधित खातेदारों के अधिकार क्या हैं, इसकी जानकारी राजस्व विभाग द्वारा सार्वजनिक की जानी चाहिए।
गौरतलब है कि किसी गांव की सभी जमीन एक ही भोगवटादार वर्ग में हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए प्रत्येक सर्वे नंबर के 7/12 उतारे और फेरफार अभिलेखों के आधार पर वास्तविक स्थिति सामने आनी चाहिए।
जनसंख्या और कृषि पर निर्भरता की तस्वीर
जनगणना 2011 के अनुसार शिवनी गांव की जनसंख्या 800 थी, जिसमें 398 पुरुष और 402 महिलाएं शामिल थीं। गांव में 201 परिवार दर्ज थे। वहीं चिंचोली गांव की जनसंख्या 307 थी, जिसमें 165 पुरुष और 142 महिलाएं थीं। यहां 81 परिवार दर्ज किए गए थे।
भूमि उपयोग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शिवनी में 650 हेक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र दर्ज है, जबकि चिंचोली में यह क्षेत्र 142.69 हेक्टेयर है। इससे दोनों गांवों में कृषि भूमि का महत्व स्पष्ट होता है।
हालांकि, वर्तमान किसानों, खातेदारों और कृषि मजदूरों की वास्तविक संख्या जानने के लिए अद्यतन राजस्व रिकॉर्ड और जनगणना के कृषक संबंधी आंकड़ों की जरूरत है।
मतदाताओं की संख्या भी सार्वजनिक हो
दोनों गांवों में वर्तमान में कितने मतदाता हैं, कितने पुरुष और कितनी महिला मतदाता हैं तथा कितने नए मतदाताओं के नाम जुड़े हैं, इसकी जानकारी भी महत्वपूर्ण है। चुनाव विभाग की नवीनतम मतदाता सूची के आधार पर गांववार आंकड़े सार्वजनिक किए जाने चाहिए।
विकास, रोजगार और किसानों के अधिकारों पर हो निष्पक्ष चर्चा
कोयला परियोजना से क्षेत्र में रोजगार और विकास की संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ खेती, जमीन, पर्यावरण और स्थानीय नागरिकों के हितों की अनदेखी भी नहीं होनी चाहिए।
शिवनी और चिंचोली के ग्रामीणों को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनकी कितनी जमीन परियोजना के दायरे में आ रही है, कितनी जमीन काश्तकारी है, कितनी सरकारी है, जमीन का भोगवटादार वर्ग क्या है और प्रभावित खातेदारों को नियमानुसार क्या अधिकार तथा मुआवजा मिलेगा।
यह किसी परियोजना के पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं, बल्कि सरकारी रिकॉर्ड की पारदर्शिता, किसानों के अधिकार और ग्रामीणों के भविष्य से जुड़ा जनहित का विषय है।
प्रशासन से अपेक्षा है कि दोनों गांवों की जमीन, किसानों, मतदाताओं और वर्तमान विकास स्थिति का प्रमाणित विवरण सार्वजनिक कर ग्रामीणों के बीच बनी शंकाओं का समाधान करे।




