कोयला वॉशरी की अनुमति, ग्राम पंचायत टैक्स और अवैध बोरवेल की जांच की मांग; दोषियों पर कार्रवाई और प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की उठाई मांग
घुग्घूस, चंद्रपुर : ताडाली एमआईडीसी स्थित साइडिंग परिसर में कथित कोयला मिलावट, बढ़ते वायु एवं धूल प्रदूषण, खेती को हो रहे नुकसान और विभिन्न प्रशासनिक अनियमितताओं का मामला अब मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। कांग्रेस नेता ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से प्रत्यक्ष मुलाकात कर इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
इस संबंध में मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में ताडाली एमआईडीसी परिसर की कई गंभीर समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। बताया गया है कि साइडिंग में बड़े पैमाने पर कोयले की हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन किया जाता है। इस दौरान उड़ने वाली कोयले की धूल से आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य, खेतों और फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों और किसानों द्वारा लगातार शिकायतें किए जाने के बावजूद उचित कार्रवाई नहीं होने का आरोप भी लगाया गया है।

कोयले की गुणवत्ता पर भी उठाए सवाल
साइडिंग से चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन (CTPS) को भेजे जाने वाले कोयले की गुणवत्ता पर भी संदेह जताया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि कोयले के अधिकृत नमूने लेकर मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में स्वतंत्र जांच कराई जाए और गुणवत्ता रिपोर्ट की निष्पक्ष पड़ताल की जाए।
इसके अलावा परिसर में पर्यावरण नियमों का पालन, वृक्षारोपण, हरित पट्टी का निर्माण, धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव और प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की वास्तविक स्थिति की जांच करने की मांग की गई है। प्रदूषण से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने तथा भविष्य में प्रदूषण रोकने के लिए स्थायी उपाय करने पर भी जोर दिया गया है।
कोयला वॉशरी और बोरवेल की अनुमति पर सवाल
ज्ञापन में नई कोयला वॉशरी के निर्माण को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। मांग की गई है कि इसकी स्थापना के लिए ग्राम पंचायत की आवश्यक अनुमति और अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लिया गया है या नहीं, इसकी जांच की जाए।
साथ ही कंपनी द्वारा ग्राम पंचायत का टैक्स और अन्य सरकारी देयकों का नियमित भुगतान किया जा रहा है या नहीं, इसकी भी पड़ताल हो। भूजल विभाग की अनुमति के बिना बोरवेल खोदे जाने की शिकायत की जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग की गई है।
संयुक्त जांच टीम बनाकर कार्रवाई की मांग
कांग्रेस नेता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए राजस्व विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल, भूजल विभाग, ग्राम पंचायत और संबंधित प्रशासनिक विभागों की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर निरीक्षण कराने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियमों का उल्लंघन सामने आने पर संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए तथा नुकसान झेल रहे किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए।
बताया जाता है कि मुख्यमंत्री ने ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के माध्यम से जांच और आवश्यक कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है।
अब देखना यह होगा कि ताडाली एमआईडीसी में प्रदूषण, किसानों के नुकसान और कथित प्रशासनिक अनियमितताओं को लेकर शासन स्तर पर कब तक ठोस कार्रवाई की जाती है।




