शिवसेनेचे संतोष पारखी यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव; ११ दावेदारांचे अपील दाखल, उर्वरित ६१ जणांचे पूरक अर्ज १५ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करणार
प्रणयकुमार बंडी
चंद्रपूर : चोरगाव, वरवट, निंबाळा, कोळसा यांसह १३ गावांतील एकूण ६९ आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासींचे वैयक्तिक वनहक्क दावे उपविभागीय स्तरावरील वनहक्क समितीने (SDLC) कोणतीही सुनावणी न घेता आणि नोटीस न बजावता फेटाळल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणामुळे वनहक्क दाव्यांची प्रक्रिया, समितीची वैधता आणि वनविभागाच्या कार्यवाहीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या कथित अन्यायाविरोधात शिवसेनेचे चंद्रपूर तालुका प्रमुख, शिवसेना भारतीय कामगार संघटनेचे चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष तसेच ग्राहक (उपभोक्ता) संरक्षण समितीचे जिल्हाध्यक्ष संतोष लिलाबाई दशरथ पारखी यांनी ११ वनभूमीधारकांच्या वतीने जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती तथा जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्याकडे अपील दाखल केले. यावेळी त्यांनी सहाय्यक अधीक्षक (जमीन) यांची भेट घेऊन संबंधित प्रकरणावर चर्चा केली.
तीन गंभीर मुद्द्यांवरून समितीच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप
१. समितीच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह
अपीलकर्त्यांनी उपविभागीय वनहक्क समितीच्या रचनेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २१ मार्च २०२२ पासून जिल्हा परिषद बरखास्त असून प्रशासकीय व्यवस्था लागू आहे. वनहक्क मान्यता नियम, २००८ मधील नियम ५ नुसार जिल्हा परिषदेने नामनिर्देशित केलेले तीन अशासकीय सदस्य—दोन अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधी आणि एक महिला सदस्य—समितीत असणे आवश्यक आहे.
जिल्हा परिषद अस्तित्वात नसताना आणि प्रशासकीय व्यवस्था लागू असताना या सदस्यांची नियुक्ती कोणत्या अधिकाराने करण्यात आली, असा सवाल अपीलकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या SDLC बैठकीच्या वैधतेची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मात्र, समितीची रचना किंवा बैठक बेकायदेशीर असल्याचा अंतिम निष्कर्ष काढण्यासाठी संबंधित नियुक्ती आदेश, समितीचे अभिलेख आणि लागू नियमांची अधिकृत पडताळणी आवश्यक आहे.
२. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप
वनहक्क दावे प्रलंबित असताना वनविभागाने JCB च्या साहाय्याने शेतकऱ्यांची पिके नष्ट केल्याचा आरोपही अपीलकर्त्यांनी केला आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील W.P. (C) No. 109/2008 या प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
अपीलकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वनहक्क दाव्यांचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत संबंधित वननिवाशांना बेदखल करण्याबाबत न्यायालयाने संरक्षणात्मक निर्देश दिले आहेत. असे असताना कथितरीत्या पिकांचे नुकसान करण्यात आल्याने न्यायालयीन आदेशाच्या पालनाबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी, चंद्रपूर यांनी पत्र क्रमांक १११४/२०२६ द्वारे वनविभागाला जाब विचारल्याचेही सांगण्यात आले आहे. संबंधित पत्रातील नेमका मजकूर आणि न्यायालयीन आदेशाची व्याप्ती तपासल्यानंतरच या आरोपांबाबत अधिक स्पष्ट निष्कर्ष काढता येईल.,
३. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा
एकाही दावेदाराला सुनावणीसाठी बोलावण्यात आले नाही किंवा नोटीस देण्यात आली नाही, असा आरोप अपीलकर्त्यांनी केला आहे. दावेदारांना त्यांची बाजू मांडण्याची आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची संधी न देता दावे फेटाळण्यात आले असतील, तर संबंधित निर्णयप्रक्रियेच्या निष्पक्षतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात.
त्यामुळे फेटाळण्यात आलेल्या दाव्यांची फेरसुनावणी घेऊन प्रत्येक दावेदाराला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“६९ आदिवासी व गैरआदिवासींच्या हक्कांचा प्रश्न”
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना संतोष पारखी म्हणाले, “जिल्हा परिषदच अस्तित्वात नसताना SDLC कशी काय स्थापन झाली? हा ६९ गरीब आदिवासी व गैरआदिवासींच्या जमिनी हडपण्याचा कट आहे. आमचे दावे तात्काळ फेरसुनावणीसाठी घ्यावेत; अन्यथा आम्ही उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करू.”
पारखी यांनी उपस्थित केलेले आरोप गंभीर असून, त्याबाबत संबंधित वनहक्क समिती आणि वनविभागाची अधिकृत भूमिका समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
११ दावेदारांचे अपील दाखल; उर्वरित अर्ज १५ ऑक्टोबरपर्यंत
या प्रकरणात अपील दाखल केलेल्या ११ दावेदारांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत: सुरेखा खोब्रागडे, दादाजी खोब्रागडे, ताराबाई खोब्रागडे, सुंदराबाई गोडकर (वारस), नामदेव दुपारे, शामराव कावळे, दिलीप कोकोंडे, सावनाबाई लोनबले, कवडू सिडाम, पुरुषोत्तम लोनबले, विठ्ठल हेडा-येड
या दावेदारांची संमतीपत्रे अपीलसोबत सादर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. उर्वरित ६१ दावेदारांचे पूरक अर्ज १५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
यावेळी चंद्रपूर उपतालुका प्रमुख तथा सोशल मीडिया लोकसभा प्रमुख सुयोग अवथरे उपस्थित होते.
आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
१३ गावांतील ६९ वनहक्क दाव्यांशी संबंधित या प्रकरणात आता जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती आणि जिल्हाधिकारी काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. अपीलकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची चौकशी करून संबंधित निर्णयांची वैधता तपासली जाणार का, दावेदारांना सुनावणीची संधी मिळणार का आणि पिकांच्या नुकसानीच्या आरोपांची चौकशी होणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
वनहक्क दाव्यांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता, कायदेशीर नियमांचे पालन आणि प्रभावित कुटुंबांना न्याय्य संधी मिळणे ही या प्रकरणातील प्रमुख अपेक्षा आहे.
