वादों का धुआं या विकास की राजनीति?
प्रणयकुमार बंडी
घुग्घुस, चंद्रपुर : हर चुनाव में राजनीतिक दल जनता के सामने आकर्षक “जाहिरनामा” पेश करते हैं। विकास, पारदर्शिता, मूलभूत सुविधाएं और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। घुग्घुस नगर परिषद चुनाव 2025 में भी सत्ता पक्ष द्वारा प्रकाशित किए गए 37 मुद्दों वाले जाहिरनामे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा था — “प्रदूषण नियंत्रणा करिता कडक अंमलबजावणी केल्या जाईल.”
लेकिन अब शहर में बढ़ती धूल, प्रदूषण और कंपनियों के खिलाफ उठते जनआक्रोश को देखकर आम नागरिक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर यह “कड़क अंमलबजावणी” जमीन पर दिखाई क्यों नहीं दे रही?
हाल ही में नगर परिषद कार्यालय परिसर में सत्ता पक्ष के स्वीकृत नगरसेवकों और अन्य नगरसेवकों ने एक प्रदूषण फैलाने वाली कंपनी के खिलाफ आंदोलन किया था। आंदोलन के दौरान कंपनी विस्तार में लगने वाली विभिन्न अनुमति और NOC को लेकर भी सवाल उठाए गए। खास बात यह रही कि इस आंदोलन को सत्ता पक्ष, विपक्ष और आम नागरिकों का व्यापक समर्थन मिला। लगभग 26 घंटे चले इस ठिया आंदोलन को आश्वासन मिलने के बाद वापस लिया गया।
इससे पहले भी सत्ता पक्ष के पदाधिकारी, नगरसेवक, नगरसेविकाएं और कार्यकर्ता विभिन्न कंपनियों का दौरा कर चुके हैं। मगर उन बैठकों में क्या चर्चा हुई? कंपनियों को कौनसे लिखित निर्देश दिए गए? प्रदूषण नियंत्रण को लेकर क्या शर्तें रखी गईं? इसकी जानकारी आज भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई।
इसी कारण अब शहर में यह चर्चा तेज हो रही है कि कहीं आंदोलन और दौरे केवल “राजनीतिक संदेश” तक सीमित तो नहीं थे?
धूल से परेशान जनता, मगर फाइलों में सब “नियंत्रण में”
घुग्घुस शहर में लगातार उड़ती धूल, चिमनियों से निकलता धुआं और सड़कों पर जमा प्रदूषण अब लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। घरों की छतें, खिड़कियां, पेड़-पौधे और गलियां धूल से ढकी दिखाई देती हैं। सबसे अधिक परेशानी उन महिलाओं और परिवारों को हो रही है जिन्हें दिन में कई बार सफाई करनी पड़ती है।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि अधिकारी कभी एसी केबिन से बाहर निकलकर वास्तविक स्थिति देखें और घर-घर जाकर महिलाओं से बात करें, तब उन्हें समझ आएगा कि “प्रदूषण” केवल कागजों का विषय नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा गंभीर सवाल है।
केवल फाइलों से नहीं चलेगा प्रशासन
नगर परिषद प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे हैं। नागरिकों का आरोप है कि मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष, स्वच्छता सभापति, इंजीनियर और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी केवल कार्यालय में बैठकर रिपोर्ट तैयार करना नहीं है।
नगर परिषद अधिनियम और पर्यावरणीय नियमों के अनुसार स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वह नागरिकों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे। यदि किसी कंपनी से प्रदूषण फैल रहा है तो उसकी निगरानी, जांच, नोटिस, दंडात्मक कार्रवाई और प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा करना प्रशासनिक कर्तव्य माना जाता है।
लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति क्या है?
जनता का आरोप है कि कार्रवाई से अधिक “आश्वासन” दिखाई दे रहे हैं।
सत्ता पक्ष की पहली बड़ी परीक्षा?
शहर में अब यह चर्चा भी शुरू हो चुकी है कि सत्ता पक्ष के कार्यकाल के पहले ही वर्ष में “प्रदूषण नियंत्रण” का तीसरा मुद्दा सबसे बड़ी परीक्षा बनकर सामने आया है।
जनता पूछ रही है —
क्या कंपनियों के खिलाफ केवल आंदोलन कर देना ही समाधान है? क्या नगर परिषद भविष्य में प्रदूषण पर कठोर कार्रवाई करेगी? क्या कंपनियों से जवाबदेही तय होगी? क्या नागरिकों को स्वच्छ हवा और धूलमुक्त वातावरण मिलेगा?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाला दूसरा वर्ष सत्ता पक्ष के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि जनता अब केवल भाषण, जाहिरनामे और आंदोलनों से आगे बढ़कर प्रत्यक्ष परिणाम देखना चाहती है।
अब फैसला जनता करेगी
फिलहाल घुग्घुस में एक ही सवाल सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है — “सही जनता है या राजनीति?”
इसका जवाब आने वाले पांच वर्षों में सत्ता पक्ष, प्रशासन, नगर परिषद और जनप्रतिनिधियों के वास्तविक काम तय करेंगे। क्योंकि जनता अब वादों से ज्यादा जमीनी काम को याद रखने लगी है।
