जिलाधिकारी वसुमना पंत के निर्देशों के बाद उठे सवाल; उड़नदस्तों की कार्रवाई, उद्योगों की जल खपत और टैंकर कारोबार की होगी असली परीक्षा
प्रणयकुमार बंडी
चंद्रपुर : चंद्रपुर जिले में कम वर्षा के कारण उत्पन्न सूखे जैसी स्थिति के बीच पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जलाशयों, नदियों, तालाबों, कोल्हापुरी बांधों, नहरों और अन्य जलस्रोतों से होने वाले अनधिकृत एवं अनियोजित जल दोहन को रोकने के लिए प्रत्येक राजस्व मंडल में उड़नदस्ते गठित करने के निर्देश जिलाधिकारी तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष वसुमना पंत ने दिए हैं। नियमित और अचानक जांच करने के साथ प्रत्येक सोमवार को कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया है।
प्रशासन का उद्देश्य स्पष्ट है—उपलब्ध जल भंडार का संरक्षण करना और नागरिकों को पीने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराना। लेकिन इन निर्देशों के बाद जिले में कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कार्रवाई केवल अवैध पंप, मोटर और पाइपलाइन तक सीमित रहेगी, या पानी की खपत करने वाले बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों, निर्माण परियोजनाओं, व्यावसायिक जल आपूर्ति और अन्य गतिविधियों की भी वास्तविक जांच होगी? क्या प्रशासन की निगरानी से आम नागरिकों को राहत मिलेगी, या जलसंकट के बीच पानी का कारोबार पहले की तरह चलता रहेगा?
उद्योगों और विस्ताराधीन परियोजनाओं की जल खपत पर भी उठे सवाल
चंद्रपुर जिला औद्योगिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। ऐसे में कम वर्षा और संभावित पेयजल संकट के दौरान बड़े उद्योगों, विस्ताराधीन कंपनियों, निर्माण परियोजनाओं तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा किए जा रहे जल उपयोग की समीक्षा करना आवश्यक माना जा रहा है।
यदि किसी क्षेत्र में नागरिकों को पीने के पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसी क्षेत्र में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पानी किस स्रोत से, कितनी मात्रा में और किन अनुमतियों के आधार पर लिया जा रहा है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जलसंकट की स्थिति में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों और विस्तार परियोजनाओं में पानी के इस्तेमाल पर अस्थायी प्रतिबंध या कटौती की जाएगी? क्या संबंधित विभाग कंपनियों की दैनिक जल खपत, जलापूर्ति के स्रोत, भूजल दोहन की अनुमति और पानी के पुनः उपयोग की व्यवस्था की जांच करेंगे?
यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि जिलाधिकारी के उपलब्ध निर्देशों में सभी उद्योगों या निर्माण कार्यों को स्वतः बंद करने का आदेश नहीं बताया गया है। हालांकि, जल उपलब्धता, संबंधित अनुमति और लागू नियमों के आधार पर प्रशासन को आवश्यक प्रतिबंधों की समीक्षा करनी चाहिए।
रेत उत्खनन और परिवहन पर भी निगरानी जरूरी
जिले में नदी घाटों से रेत उत्खनन, रेत परिवहन और निर्माण गतिविधियों के बीच जलस्रोतों के संरक्षण का सवाल भी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से वर्धा और पैनगंगा नदी क्षेत्र सहित अन्य जलस्रोतों के आसपास उत्खनन गतिविधियों की निगरानी जरूरी है।
सवाल यह है कि क्या प्रशासन जलसंकट को देखते हुए रेत घाटों की स्थिति, उत्खनन की अनुमति, पर्यावरणीय शर्तों और नदी क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों की समीक्षा करेगा? क्या अवैध उत्खनन या जलस्रोतों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई होगी?
यह भी ध्यान रखना होगा कि रेत उत्खनन पर पूरे जिले में स्वतः प्रतिबंध लगने की पुष्टि उपलब्ध आदेश से नहीं होती। प्रतिबंध या रोक का निर्णय संबंधित नियमों, पर्यावरणीय परिस्थितियों और सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अनुसार लिया जाना चाहिए।
RO प्लांट, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और टैंकर कारोबार की जांच होगी?
जलसंकट के दौरान पानी की व्यावसायिक आपूर्ति एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिले में RO वाटर प्लांट, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर इकाइयों, निजी पानी के टैंकरों और अन्य माध्यमों से पानी बेचने वाले कारोबारियों की गतिविधियों की भी जांच होनी चाहिए।
प्रशासन के सामने कुछ सीधे सवाल हैं:
पानी का स्रोत क्या है? क्या व्यावसायिक इकाइयां नगर परिषद की जलापूर्ति, अधिकृत भूजल स्रोत या किसी अन्य वैध स्रोत से पानी ले रही हैं? अनुमतियों की जांच कौन करेगा? क्या संबंधित इकाइयों के पास आवश्यक अनुमतियां हैं और क्या वे निर्धारित शर्तों का पालन कर रही हैं? RO प्लांट की निगरानी होगी? क्या जलस्रोत, भूजल दोहन और लागू गुणवत्ता मानकों के अनुपालन की जांच की जाएगी? टैंकरों को पानी कहां से मिलता है? क्या निजी टैंकरों द्वारा भरे जा रहे पानी के स्रोत और आपूर्ति की मात्रा का रिकॉर्ड रखा जाता है? क्या पानी की बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा? यदि किसी क्षेत्र में पेयजल की गंभीर कमी हो, तो क्या सक्षम प्राधिकारी आवश्यकतानुसार व्यावसायिक जल उपयोग पर नियंत्रण लगाएंगे?
यहां भी सभी RO प्लांट, पैकेज्ड वाटर इकाइयों या टैंकर सेवाओं पर एकसमान प्रतिबंध को स्वतः लागू मानना उचित नहीं होगा। वैध कारोबार और अनधिकृत जल दोहन में अंतर करते हुए नियमों के अनुसार कार्रवाई जरूरी है। पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की गुणवत्ता और संबंधित खाद्य सुरक्षा नियमों का अनुपालन भी जांच के दायरे में आना चाहिए।
उड़नदस्ते केवल कागजों पर रहेंगे या मैदान में भी दिखेंगे?
जिलाधिकारी ने नियमित और अचानक जांच तथा प्रत्येक सोमवार को कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में इन उड़नदस्तों की वास्तविक कार्यप्रणाली महत्वपूर्ण होगी।
क्या प्रत्येक राजस्व मंडल में टीमों की नियुक्ति पूरी हो गई है? कितने जलस्रोतों का निरीक्षण किया गया? कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? कितने अनधिकृत पंप, मोटर और पाइपलाइन पाए गए? कितनी सामग्री जब्त हुई और कितने मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई की गई?
इन सवालों के जवाब सार्वजनिक होने चाहिए, ताकि नागरिकों को पता चल सके कि आदेशों का पालन वास्तव में हो रहा है या नहीं।
प्रशासन को शिकायत दर्ज कराने की स्पष्ट व्यवस्था, कार्रवाई की समयसीमा और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी भी सार्वजनिक करनी चाहिए। जलसंकट के दौरान केवल निरीक्षण के आंकड़े पर्याप्त नहीं होंगे; यह भी देखना होगा कि कार्रवाई से पेयजल की उपलब्धता में कितना सुधार हुआ।
आम नागरिकों पर पाबंदी और बड़े उपभोक्ताओं को छूट तो नहीं?
जल संरक्षण की जिम्मेदारी केवल नागरिकों पर डालना पर्याप्त नहीं है। घरेलू उपभोक्ताओं को पानी बचाने की अपील के साथ-साथ बड़े जल उपभोक्ताओं की खपत और अनुमति की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
यदि किसी क्षेत्र में घरेलू जलापूर्ति प्रभावित होती है, तो प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर पेयजल उपलब्ध कराने, वैकल्पिक आपूर्ति की व्यवस्था करने और जरूरत पड़ने पर जल उपयोग पर उचित नियंत्रण लगाने की योजना स्पष्ट करनी चाहिए।
साथ ही, जलस्रोतों की वास्तविक स्थिति, उपलब्ध भंडार, संभावित मांग और आगामी महीनों की आवश्यकता का आकलन सार्वजनिक करना भी जरूरी है। इससे अफवाहों के बजाय तथ्यों के आधार पर नागरिकों को स्थिति समझने में मदद मिलेगी।
अब जिलाधिकारी से जनता की अपेक्षाएं
जिलाधिकारी वसुमना पंत के निर्देशों के बाद अब कार्रवाई की दिशा और उसके परिणामों पर निगाहें रहेंगी। जिले के नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि पेयजल संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और जलसंकट की स्थिति में किन गतिविधियों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है।
प्रशासन के सामने चुनौती केवल अनधिकृत पंप या पाइपलाइन जब्त करने की नहीं, बल्कि जलस्रोतों के संरक्षण, पानी के न्यायसंगत उपयोग और पेयजल आपूर्ति को प्राथमिकता देने की भी है।
अब असली परीक्षा यह होगी कि क्या उड़नदस्ते सभी संबंधित क्षेत्रों में समान रूप से जांच करेंगे, उद्योगों और व्यावसायिक जल उपभोक्ताओं के उपयोग की समीक्षा होगी, अवैध रेत उत्खनन पर नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ने पर गैर-जरूरी जल खपत पर नियंत्रण लगाया जाएगा।
क्योंकि जलसंकट के समय केवल आदेश जारी करना पर्याप्त नहीं है। आदेशों का निष्पक्ष पालन, पारदर्शी कार्रवाई और आम नागरिकों तक पर्याप्त पेयजल पहुंचाना ही प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक कसौटी होगी।
