मुंबई/चंद्रपूर : राज्यातील महत्त्वाकांक्षी रस्ते प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत नागपूर ते चंद्रपूर या 204 किलोमीटर लांबीच्या चार पदरी सिमेंट काँक्रीट महामार्गाला मंजुरी देण्यात आली. तसेच चंद्रपूर ते मुलदरम्यान महामार्ग निर्मितीचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, आगामी काळात कोणताही रस्ता बांधताना त्या परिसरात विकासाची ‘इकोसिस्टीम’ निर्माण होणे आवश्यक आहे. यासाठी आगोदरच भूसंपादन करून नियोजनबद्ध पद्धतीने कामे सुरू करावीत. नागपूर-चंद्रपूर महामार्ग नवेगाव मोरेपर्यंत होत असल्याने तो पुढे सुरजागड लोह प्रकल्पापर्यंत वाढवावा, असेही त्यांनी निर्देश दिले.
बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विकासाच्या कामांना ठरावीक कालमर्यादा असावी, कारण कामे विलंबाने झाल्यास राज्यावर अनावश्यक आर्थिक भार येतो. सध्या राज्यात तब्बल 10 लाख कोटी रुपयांची पायाभूत प्रकल्पांची कामे सुरू असून, ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल.
त्यांनी पुढे सांगितले की, भविष्यातील सर्व प्रकल्प ‘गतिशक्ती पोर्टल’वर आणल्यानंतरच सुरू करावेत. तसेच भूसंपादन आगोदर पूर्ण करूनच सिंचन प्रकल्प व अन्य रस्ते प्रकल्प हाती घ्यावेत.
यावेळी समृद्धी महामार्गावर स्वच्छतागृह, फूड मॉल आणि पर्यटन केंद्र उभारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच निधी उभारणीसाठी नवीन मॉडेल विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीस उपस्थित अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, ओ. पी. गुप्ता, सौरभ विजय, सुवर्णा केवले आणि एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पूर्व विदर्भातील महत्त्वाचे रस्ते प्रकल्प :
- नागपूर-चंद्रपूर चार पदरी सिमेंट काँक्रीट महामार्ग
लांबी : 204 किमी
चंद्रपूर शहराला जोड रस्ता : 11 किमी
एकूण खर्च (भूसंपादनासह) : ₹2353.39 कोटी - नागपूर-गोंदिया चार पदरी द्रुतगती महामार्ग
लांबी : 162 किमी
अंदाजित खर्च : ₹18,539 कोटी
स्थिती : भूसंपादन व परवानगी प्रक्रिया सुरू - भंडारा-गडचिरोली चार पदरी द्रुतगती महामार्ग
लांबी : 94 किमी
अंदाजित खर्च : ₹10,298 कोटी
स्थिती : भूसंपादन व परवानगी प्रक्रिया सुरू
