जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. अनिता नेवसे यांचे प्रतिपादन
रत्नागिरी : तालुका विधी सेवा समिती, वकील संघ चिपळूण व एस.पी.एम. इंग्लिश मिडीयम स्कूल, चिपळूण यांच्या संयुक्त विद्यमाने विधी साक्षरता शिबीराचे आयोजन केले होते. विधी साक्षरता शिबीराचे महत्त्व उपस्थित विद्यार्थ्यांना समजावून सांगताना जिल्हा न्यायाधीश डॉ.अनिता नेवसे यांनी शालेय शिक्षण घेत असताना विद्यार्थ्यांनी आपली भूमिका कशी असावी व त्यांचा शैक्षणिक विकास होण्याच्या दृष्टीकोनातून कसे प्रयत्न करावेत याबाबत सखोल मार्गदर्शन केले.
शिक्षण हा विकासाचा पाया आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शाळा व्यवस्थापनाने त्यांना अनुकूल वातावरण व अद्ययावत शैक्षणिक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे काळाजी गरज आहे. सद्य स्थितीत भारतामध्ये लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार बालकांच्या एकूण संख्येपैकी भारतातील २४ टक्के बालकांवर लैंगिक अत्याचार होत आहेत व त्यातील अधिक अत्याचाराची संख्या बालकांच्या विश्वासातील जवळच्या अथवा प्रौढ व्यक्तिंनी केल्याचे आढळून येते. लैंगिक छळवणूक व पोर्नोग्राफी यासारख्या गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व समावेशक असा कायदा म्हणजेच लैंगिक गुन्ह्यापासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ याबाबत डॉ. नेवसे यांनी उपस्थितांना महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.
लैंगिक छळवणूक, छेडछाड अश्लिलता, कूकर्म, अत्याचार, बलात्कार या गोष्टींपासून बालकांचे संरक्षण व्हावे याकरिता सदर कायदा अस्तित्वात आला व गंभीर गुन्ह्यांसाठी सदर कायद्याच्या सुधारित तरतुदीनुसार कलम ६ अन्वये अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगाराला जन्मठेप अथवा फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. कायद्याच्या तरतुदीनुसार पीडित बालक अथवा बालिकेचे नाव उघड केले जात नाही. तक्रार नोंदवून घेण्याकरिता महिला पोलिस अधिकारी साध्या वेशात पीडितेच्या घरी जावून तिची तक्रार नोंदवून घेवू शकतात. तसेच खटला सुनावणीच्या वेळी फिर्यादी व आरोपी समोरासमोर येणार नाहीत, याबाबत न्यायालयात काळजी घेतली जाते. लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्याकरिता व बालकांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीकोनातून शालेय व्यवस्थापनाने जागरूक रहाणे आवश्यक आहे. आजचे बालक हे उद्याचे सुजाण नागरिक आहेत त्यामुळे सुदृढ समाज निर्माण करण्यासाठी शाळेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांवर चांगले संस्कार होणे आवश्यक आहेत. विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, मानसिक, बौध्दिक विकास व्हावा व लैंगिक अत्याचारापासून त्यांचे संरक्षण व्हावे याकरिता बालसंरक्षण ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. लैंगिक अत्याचार झालेल्या पीडित विद्यार्थ्याला न्याय मिळण्यासाठी शाळा व्यवस्थापनाने महत्त्वाची भूमिका पार पाडणे आवश्यक आहे.
या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना शिस्तप्रिय वर्तनाबाबत शपथ देवून मोबाईलचा योग्य वापराबाबत समज देण्यात आली. यावेळी वकील संघाच्या उपाध्यक्ष अॕड. नयना पवार यांनी विद्यार्थ्यांना अतिशय सोप्या भाषेत मुलांचे कायदेविषयक हक्क, सायबर क्राईम, माहिती तंत्रज्ञान कायदा यातील विविध तरतुदी याबाबत माहिती दिली तसेच मोबाईलचा योग्य वापर व इंटरनेट वापरताना घ्यावयाची काळजी याबाबत मार्गदर्शन केले. शाळेच्या मुख्याध्यापिका खाडिलकर यांनी जिल्हा न्यायाधीश डॉ.नेवसे व अॕड. पवार यांचे आभार मानले. तालुका विधी सेवा समितीच्या वरिष्ठ लिपिक कासार व कांबळे यांनी कार्यक्रमाचे नियोजन केले. सदर कार्यक्रमासाठी विद्यार्थी व विद्यार्थीनी व शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जोशी यांनी केले.
