जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, चाईल्ड हेल्पलाईन व बाल कल्याण समितीचा आढावा
चंद्रपूर : जिल्ह्यातील बालकांचे हक्क व संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी बालकामगारविरोधी धाडसत्र मोहीम प्रभावीपणे राबवावी. तसेच बालकांवरील अत्याचार, बालविवाह, बालमजुरी व बालकांच्या शोषणास प्रतिबंध करण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात व शहरी भागातील प्रत्येक वॉर्डात बाल संरक्षण समित्या स्थापन करून त्यांचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, जिल्हा व रेल्वे चाईल्ड हेल्पलाईन, बाल कल्याण समिती आणि बाल न्याय मंडळ यांच्या कामकाजाची त्रैमासिक आढावा बैठक जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी त्यांनी बाल संरक्षणाशी संबंधित विविध योजनांचा व प्रलंबित प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेतला.
जिल्हाधिकारी पंत म्हणाल्या, बालकांचे संरक्षण, संगोपन आणि पुनर्वसनाला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील अनाथ बालकांना अनाथ प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत. तसेच बालगृहांमध्ये दाखल असलेल्या बालकांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया गतिमान करून पात्र बालकांचे नियमानुसार लवकरात लवकर पुनर्वसन करावे. यासाठी जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाने संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधून कार्यवाही करावी.
जिल्ह्यात बालकामगार आढळून येणाऱ्या संभाव्य ठिकाणांची तपासणी करावी. बालमजुरीला प्रतिबंध करण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे. संकटात सापडलेल्या तसेच काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 या क्रमांकाची माहिती जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात व वॉर्डात पोहोचवावी. बाल कल्याण समिती व बाल न्याय मंडळाकडे प्रलंबित असलेली प्रकरणे नियमानुसार तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना केल्या.
बैठकीत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी प्रकाश भांदककर यांनी जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, चाईल्ड हेल्पलाईन 1098, बाल कल्याण समिती व बाल न्याय मंडळ यांच्या कामकाजाचा आढावा सादर केला. यावेळी बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्ष ॲड. क्षमा बासरकर, शिक्षणाधिकारी अश्विनी केळकर, परिविक्षा अधिकारी अतिश चव्हाण व सायली पाटील, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अजय साखरकर, मनोविकृती तज्ज्ञ संदीप भटकर, चाईल्ड हेल्पलाईनचे जिल्हा समन्वयक अभिषेक मोहूर्ले यांच्यासह जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी, सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयाचे प्रतिनिधी, बाल कल्याण समिती व बाल न्याय मंडळाचे सदस्य तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
