पुणे : राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले.
साखर संकुल येथे राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या आर्थिक स्थितीबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार प्रविण दरेकर, सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, पणन संचालक शैलेश कोतमिरे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, माजी आमदार शिवाजी कर्डीले, विविध सहकारी बॅंकांचे पदाधिकारी, संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.
वळसे पाटील म्हणाले, अडचणीतील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना अडचणीतून बाहेर काढून त्याचा अधिकाधिक नागरिकांना लाभ होण्याच्यादृष्टीने प्रस्ताव तयार करावा. आर्थिक अडचणीतील नागपूर आणि नाशिक या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून नोटीस प्राप्त झालेल्या आहेत. या बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी वेगळी योजना राबविण्याबाबत विचार करण्यात यावा. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि जिल्हा विकास सोसायटीच्या आर्थिक सक्षमतेच्यादृष्टीने प्रस्ताव सादर करावेत. शासनामार्फत विविध योजनांतर्गत बँकांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासन आग्रही व सकारात्मक आहे.
राज्यातील विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांची अनिष्ठ तफावत कमी करण्यासाठी सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व राज्य सहकारी बँकेने योजना तयार करुन शासनास सादर करावी. विभागाचे सहनिबंधक त्याचप्रमाणे बँकावरील प्रशासक यांनी बँकेच्या आर्थिक प्रगतीसाठी प्रभावी उपाययोजना करावी.
बँकेने नवीन कार्यकारी सोसायटीची नोंदणी करण्यासाठी प्रयत्न करावे. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी बँकेने नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवावे. बँकांनी स्वबळावर सक्षम होण्यासाठी सुक्ष्म नियोजन आराखडा तयार करुन त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना बँक प्रशासकांना त्यांनी दिल्या.
लहान क्षमतेचे ऊस तोडणी यंत्र खरेदीसाठी साखर आयुक्त यांनी संबंधित साखर कारखाने व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्या समवेत चर्चा करुन धोरण तयार करणे व या धोरणाची महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळ व इतर शासकीय महामंडळामार्फत अंमलबजावणी करण्याबाबत त्यांनी निर्देश दिले.
बँकेने पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत पीक कर्ज वाटप करण्याची कार्यवाही करावी. वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाल्याबाबत संबंधित जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था किंवा सहायक निबंधक यांनी खात्री करावी. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत असलेली प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याबाबत कार्यवाही करावी, असेही मंत्री वळसे पाटील म्हणाले.
आमदार दरेकर यांनी अडचणीत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना बाहेर काढण्यासाठी शासनाच्यावतीने भरीव तरतूद करण्यात यावी आणि याबाबत एक स्वतंत्र यंत्रणा करण्याबाबत सूचना केली.
अनास्कर म्हणाले, बँकांनी आपले व्यवहार पारदर्शक राहील, याबाबत दक्षता घ्यावी. राज्य सहकारी बँकेच्यावतीने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना विश्वासात घेऊन सहकार्य करण्यात येईल, याबाबत एक योजना आखण्यात येईल.
कुमार म्हणाले, खरीप हंगाम २०२४ साठी जिल्हा बँकांना १७ हजार ४४३ कोटी रुपये पीक कर्जवाटपाचा लक्षांक असून बँकांनी ११ हजार ८८५ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करुन ६८ टक्के लक्षांक साध्य केला आहे. शेतकऱ्यांना ३० जूनपर्यंत कर्ज वाटप पूर्ण करावे, कुमार म्हणाले.
बैठकीत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या आर्थिक स्थिती, पीक कर्ज वाटप, सहकारी कर्जवसुली आदी विषयाबाबत चर्चा करण्यात आली.
