दिल्ली : प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महाराष्ट्र में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के अंत तक 52 लाख 53 हजार 324 ऋण मामले स्वीकृत किए गए हैं. महाराष्ट्र इस योजना के तहत ऋण बांटने वाला देश का छठा राज्य बन गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में असंगठित लघु उद्योगों के विकास के लिए अप्रैल 2015 में मुद्रा योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत 50 हजार से 10 लाख रुपये तक तीन तरह के लोन बच्चों, किशोरों और युवाओं को मुहैया कराए जाते हैं. वित्त वर्ष 2022-23 में देश में 6 करोड़ 23 लाख 10 हजार 598 लोन मामले मंजूर किए गए हैं, जिनमें से महाराष्ट्र के 52 लाख 53 हजार 324 लोन मामले मंजूर किए गए हैं.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का लक्ष्य नए या मौजूदा सूक्ष्म उद्यमों/व्यवसायों को 10 लाख रुपये तक का संस्थागत ऋण प्रदान करना है. सदस्य ऋण संस्थान (एमएलआई) अर्थात् अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीपीसी) और सूक्ष्म वित्तीय संस्थान (एमएफआई) प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करते हैं. कोई भी ऋण पात्र व्यक्ति जिसके पास लघु उद्यम के लिए व्यवसाय योजना है, वह विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों में आय सृजन गतिविधियों के लिए इस योजना के तहत ऋण ले सकता है. साथ ही कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए तीन ऋण श्रेणियों में ऋण उपलब्ध हैं. शिशु (50,000 रुपये तक का ऋण), किशोर (50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक का ऋण) और युवा (5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक का ऋण)
वित्तीय वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र राज्य में स्वीकृत ऋण खातों की संख्या 41,58,052 थी. वित्तीय वर्ष 2022-23 में इन ऋण खाताधारकों की संख्या 52 लाख 53 हजार 324 है. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी.
