दो साल में जनता दरबार नहीं, विकास कार्यों की रफ्तार भी धीमी; प्रदूषण, बेरोजगारी, किसान और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसे गंभीर मुद्दों पर उठे सवाल
प्रणयकुमार बंडी
चंद्रपुर : चंद्रपुर जिले को स्थानीय पालकमंत्री देने और वर्तमान पालकमंत्री से तत्काल इस्तीफे की मांग को लेकर तैयार किया गया एक निवेदन इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस निवेदन के माध्यम से जिले के विकास, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और पालकमंत्री की भूमिका को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री, राज्यपाल और संबंधित अधिकारियों से इस मामले में तत्काल ध्यान देने की अपील की गई है।
वायरल निवेदन में मांग की गई है कि चंद्रपुर जिले की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से भली-भांति परिचित किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि को पालकमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जाए। निवेदन में आरोप लगाया गया है कि वर्तमान पालकमंत्री पिछले दो वर्षों में आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करने और जनता दरबार के माध्यम से उनकी समस्याएं सुनने में विफल रहे हैं। उनके दौरे भी केवल सरकारी औपचारिकताओं तक सीमित रहने का आरोप लगाया गया है।

निवेदन में जिले की कई ज्वलंत समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया है। चंद्रपुर में बढ़ता प्रदूषण, WCL और चंद्रपुर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र सहित औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी पर्यावरणीय समस्याएं, बेरोजगारी, स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता, किसानों की परेशानियां तथा बाघ और तेंदुए के हमलों से होने वाली मौतों जैसे मुद्दों पर पालकमंत्री की सक्रियता को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं।
इसके अलावा जिला नियोजन समिति (DPDC) के विकास निधि के उपयोग में धीमी गति, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति तथा अवैध रेत उत्खनन और अन्य अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया है।
सिर्फ पद नहीं, जिम्मेदारी भी निभानी होगी!
चंद्रपुर जिला राज्य को बड़े पैमाने पर कोयला, बिजली और राजस्व उपलब्ध कराता है। इसके बावजूद जिले के कई क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों की रफ्तार कछुआ गति से चल रही है। उद्योगों की मौजूदगी के बावजूद स्थानीय युवाओं के सामने रोजगार का संकट है। प्रदूषण और मानव-वन्यजीव संघर्ष ने आम नागरिकों की परेशानियां बढ़ा दी हैं।
ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस निवेदन को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप मानकर नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संबंधित मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों को जिले की वास्तविक समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। पालकमंत्री की जिम्मेदारी केवल सरकारी बैठकों और औपचारिक दौरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि जनता के बीच जाकर समस्याओं का समाधान करना भी उतना ही जरूरी है।
अब चंद्रपुर को आश्वासन नहीं, जमीन पर विकास चाहिए। जिले को ऐसा सक्रिय और जवाबदेह नेतृत्व मिलना चाहिए, जो स्थानीय समस्याओं को समझे, जनता के बीच उपलब्ध रहे और विकास कार्यों को गति दे सके।
वायरल निवेदन में वर्तमान पालकमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए चेतावनी दी गई है कि मांग पूरी नहीं होने पर पूरे जिले में ‘राजीनामा दो’ आंदोलन छेड़ा जाएगा। अब देखना होगा कि सरकार इस वायरल निवेदन और इसमें उठाए गए जनहित के मुद्दों पर कितनी गंभीरता से संज्ञान लेती है।




