उपाध्यक्ष राजू रेड्डी बोले– आशा सेविकाओं के हक का पैसा तत्काल जारी करे महायुति सरकार; रोशन पचारे ने स्थायी-अस्थायी कामगारों के बकाये का मुद्दा भी उठाया
प्रणयकुमार बंडी
घुग्घूस, चंद्रपुर : कोरोना महामारी के सबसे कठिन दौर में अपनी जान जोखिम में डालकर घर-घर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने वाली आशा सेविकाओं को आखिरकार घुग्घूस नगर परिषद की ओर से बड़ी राहत मिली है। आशा सेविकाओं द्वारा 4 नवंबर 2026 से शुरू किए गए धरना आंदोलन के बाद नगर परिषद ने लंबित 10 महीने का मानधन अदा कर दिया है। हालांकि, अभी भी 12 महीने का मानधन बकाया है। इस मांग को लेकर आशा सेविकाओं का धरना आंदोलन लगातार जारी है।
गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को घुग्घूस नगर परिषद में आयोजित पत्रकार परिषद में नगर परिषद उपाध्यक्ष राजू रेड्डी ने स्पष्ट किया कि नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मुख्याधिकारी की पहल पर आशा सेविकाओं के लंबित 10 महीने के मानधन का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि महामारी के सबसे भयावह दौर में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा करने वाली आशा सेविकाओं के मानधन में वर्षों तक देरी होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शेष 12 महीनों का बकाया महाराष्ट्र की भाजपा प्रणीत महायुति सरकार तत्काल जारी करे।
सत्ता भाजपा की, सवाल कांग्रेस से क्यों?
राजू रेड्डी ने भाजपा के स्थानीय नेताओं पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में सत्ता भाजपा और महायुति की है, इसके बावजूद भाजपा के स्थानीय नेता घुग्घूस नगर परिषद के कांग्रेस पदाधिकारियों से सवाल पूछ रहे हैं। यह समझ से परे है।
उन्होंने कहा, “आशा सेविकाओं का मानधन देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और जिला स्वास्थ्य विभाग की है। जब निधि सरकार से मिलनी है, तो नगर परिषद अपने पास से भुगतान कहां से करेगी? भाजपा नेताओं को आंदोलन के नाम पर राजनीति करने के बजाय अपनी सरकार से आशा सेविकाओं का शेष बकाया दिलवाने के लिए प्रयास करना चाहिए।”
उन्होंने आगे कहा कि नगर परिषद प्रशासन आशा सेविकाओं के साथ मजबूती से खड़ा है। शासन की ओर से निधि उपलब्ध होते ही शेष मानधन का भुगतान तत्काल किया जाएगा।
‘अच्छे दिन’ का नारा देने वाली सरकार महिलाओं का हक न रोके!
राजू रेड्डी ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ‘अच्छे दिन’ का नारा देने वाली सरकार को संकट के समय समाज की ढाल बनकर काम करने वाली महिलाओं का हक नहीं रोकना चाहिए। आशा सेविकाओं ने कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारी निभाई है, इसलिए उन्हें उनकी मेहनत का पूरा मेहनताना मिलना ही चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से तत्काल निधि जारी कर शेष 12 महीने का मानधन अदा करने की मांग की।
आशा सेविकाओं को भुगतान हुआ, अब स्थायी-अस्थायी कामगारों के बकाये का क्या?
इस पत्रकार परिषद में रोशन परशुराम पचारे ने भी नगर परिषद प्रशासन के कामकाज पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ से दो महीनों से मासिक और आपातकालीन बैठकें तक आयोजित नहीं हुई हैं। इसके बावजूद मुख्याधिकारी ने अपने पद और अधिकारों का उपयोग करते हुए आशा सेविकाओं के खातों में 10 महीने के मानधन का तत्काल भुगतान करवाया है।
उन्होंने इसी तर्ज पर नगर परिषद के स्थायी और अस्थायी कामगारों के लंबित भुगतान एवं अन्य बकाया कार्यों को भी पूरा करने की मांग उठाई। उन्होंने सवाल किया कि जब आशा सेविकाओं के मानधन के भुगतान के लिए प्रशासनिक स्तर पर पहल की जा सकती है, तो फिर नगर परिषद के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के लंबित मामलों में अधिकारी इसी तरह तत्परता क्यों नहीं दिखा रहे हैं?
कुल मिलाकर, आशा सेविकाओं के 10 महीने के मानधन का भुगतान होने के बावजूद 12 महीने का बकाया अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं, इस मुद्दे ने नगर परिषद के स्थायी और अस्थायी कामगारों के लंबित भुगतान को लेकर भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि राज्य सरकार आशा सेविकाओं के बकाये पर कब तक फैसला लेती है और नगर परिषद प्रशासन अन्य कामगारों के लंबित मामलों पर कब कार्रवाई करता है।
इस समय उपाध्यक्ष राजू रेड्डी, बांधकम सभापति रोशन पचारे, दिलीप पिट्टलवार, पल्लवी घुले, सुनीता पेंदोर, अलीम शेख, सुधाकर चिकनकर, रोशन दंतलवार आधी उपस्थित थे.
