चंद्रपूर : सन 2025-26 या वर्षात दिव्यांग कल्याण योजनेतील वैयक्तिक लाभाच्या योजना जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी कार्यालय, जि.प. मार्फत राबविण्यात येत असून सदर योजना खालीलप्रमाणे आहे.
- शालांत पूर्व शिक्षणासाठी दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती
- मॅट्रिकोत्तर शिक्षणासाठी दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृती
- दिव्यांग व्यक्तिंना लघु उद्योगासाठी वित्तीय सहाय्य करणे आणि
- दिव्यांग व्यक्तिच्या विवाहास आर्थिक सहाय्य करणे.
या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी धनंजय साळवे यांनी केले आहे. - शालांत पूर्व शिक्षणासाठी दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती : दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्याकरीता शिष्यवृत्ती अदा करण्यात येते. इयत्ता 1 ली ते 4 थी (कर्णबधिर पायरी वर्गापासून) वार्षिक शिष्यवृत्ती 1 हजार रुपये, इयत्ता 5 वी ते 7 वी दीड हजार रुपये, इयत्ता 8 वी ते 10 वी करीता 2 हजार रुपये, मतिमंद मानसिक विकलांग (नोंदणी प्रमाणपत्र विशेष शाळेतील) करीता दीड हजार रुपये आणि दिव्यांग कार्यशाळेतील प्रशिक्षणार्थी यांना वार्षिक 3 हजार रुपये.
पात्रता : इयत्ता 1 ली ते 10 वी पर्यंतचे शिक्षण घेणारे अंध, कर्णबधिर व अस्थिव्यंग प्रवर्गातील विद्यार्थी तसेच विशेष नोंदणी प्रमाणपत्र शाळेतील मतिमंद विद्यार्थी. विद्यार्थ्याकडे किमान 40 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त टक्क्यांचे दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र असावे. विद्यार्थी एकाच इयत्तेत दोन वेळा नापास झालेला नसावा.
आवश्यक कागदपत्र : दिव्यांगत्वाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र 40 टक्के, वार्षिक परिक्षेच्या निकालाची प्रत व गुणपत्रीका, बोनाफाईट दाखला.
- शालांत परिक्षोत्तर (मॅट्रीकोत्तर शिक्षणासाठी दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती : मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना www.mahadbtmahiti.gov.in या संकेतस्थळावर Online अर्ज करायचा असतो. सदर संकेतस्थळावर सर्व अटी, शर्ती व लाभाबाबत माहिती उपलब्ध आहे.
आवश्यक कागदपत्रे : दिव्यांगत्वाचे वैद्यकिय प्रमाणपत्र 40 टक्के, वार्षिक परिक्षेच्या निकालाची प्रत, शाळेत शिक्षण घेत असल्याचे प्रमाणपत्र, विद्यापीठात भरणारे सक्तीचे शुल्क, प्रवेश फी, ट्यूशन फी, नोंदणी फी लायब्ररी, मॅगेजिन फी, वैद्यकिय तपासणी बाबतचे पावती देय
- स्वयंरोजगारासाठी दिव्यांग व्यक्तीना वित्तीय सहाय्य (बिज भांडवल योजना) : दिव्यांग व्यक्तीना लघुउद्योगासाठी वित्तीय सहाय्य करणे.
पात्रता : वार्षिक उत्पन्न रुपये 1 लक्षपेक्षा कमी असावे, दिव्यांग व्यक्तीचे किमान 40 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त टक्के दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र असावे, वय 18 ते 50 वर्ष यामधील असावे, महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
लाभाचे स्वरुप : रुपये 1.50 लक्ष मर्यादेपर्यंतच्या राष्ट्रीयकृत बँकेने मंजुर केलेल्या रक्कमेच्या 20 टक्के सबसिडी स्वरुपात अर्थसहाय्य देण्यात येते.
- दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास आर्थिक सहाय्य देणे : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहास आर्थिक सहाय्य देणे योजना राबविल्या जाते.
पात्रता : दिव्यांग व्यक्तीचे किमान 40 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त टक्के दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र असावे, विवाहित जोडप्यापैकी एक व्यक्ती दिव्यांग व एक व्यक्ती अव्यंग असावा, महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
लाभाचे स्वरुप : विवाहित जोडप्यांना संयुक्तरित्या एकुण 50 हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.
वरीलप्रमाणे योजनांचे प्रस्ताव जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय, जि.प. येथे सादर करावे, असे आवाहन धनंजय साळवे यांनी दिले आहे.
