‘आयएसी’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांचे सरकारला आवाहन
मुंबई : राज्यातील मतदाराराजांनी स्पष्ट कौल दिल्यानंतर महायुतीतील तिन्ही पक्षांच्या जबाबदारीत वाढ झाली आहे. विकासाच्या अनुषंगाने आता राज्याच्या डोक्यावर असलेल्या कर्जाचे डोंगर कमी करण्यासाठी नवीन सरकारला योग्य धोरण आखण्याची गरज असल्याचे मत इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी मंगळवारी (ता.३) व्यक्त केले. नव सरकार अद्याप अस्तित्वात यायचे आहे. भाजप, शिवसेना (शिंदे), राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यात सध्या खातेवाटपासंबंधी खलबत सुरू आहे. प्रत्येक पक्षामध्ये चांगली खाते आपल्याकडे ठेवायची चढाओढ सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. महायुतीत त्यामुळे तणावाचे वातावरण असल्याचे बोलले जात आहे. पंरतु, मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यानंतर सरकारने राज्याच्या डोक्यावर असलेले कर्ज कमी करण्यास प्राधान्य द्यावं, अशी सर्वसामान्य जनमानसाची इच्छा असल्याचे पाटील म्हणाले.
राज्यात मोठमोठे उद्योग उभारणीसह गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. विविध खात्यांमार्फत मिळणारे महसुलवाढीवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले. महसूल वाढीसाठी उपाययोजना आखतांना त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसणार नाही, याची काळजी देखील नव सरकारला घ्यावी लाणार असल्याचे पाटील म्हणाले. मागील दहा वर्षांपासून राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेल्या कर्जाचा डोंगर आता ७ लाख ८२ हजार ९९१ कोटींवर पोहोचला आहे. कर्जाची ही रक्कम कमी झाली नाही, तर येत्या काळात केंद्र आणि इतर संस्थांकडून राज्याला कर्ज मिळणे अवघड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
महाराष्ट्राचा जीडीपी ४२ लाख कोटींवर गेला आहे.पंरतु, कर्जाचा बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. दहा वर्षांपूर्वी अर्थात २०१४ मध्ये राज्याचा जीडीपीच्या तुलनेत कर्ज आणि कर्जाचे प्रमाण १६ टक्के होते. पंरतु, आता हे प्रमाण १८.३५ टक्कांवर पोहोचले आहे. अर्थतज्ञांच्या मते कर्जाची एकूण मर्यादा राज्यात सकल उत्पन्नापेक्षा २५ टक्क्यांपेक्षा कमी असली पाहिजे. पंरतु, कर्जांची रक्कम अशीच वाढत राहिली तर भविष्यात कर्ज मिळण्यास अडचणी उद्भवतील अशी भीती पाटील यांनी व्यक्त केली.
