जळगाव : प्रधानमंत्री मत्स्यकिसान समृध्दी सह योजना (PM- MKSSY) ही प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेमधील केंद्रीय क्षेत्र अंतर्गत सह योजना आहे. ही योजना सन २०२३-२४ ते सन २०२६-२७ या ४ वर्षा करता केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत प्रथम टप्यात मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राशी निगडीत लाभार्थ्यांनी National Fisheries Digital Platform (NFDP) अंतर्गत नोंदणी करायची आहे. यासाठी मच्छीमारांनी तसेच मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राशी निगडित कामगार, मत्स्यविक्रेते, मत्स्यसंवर्धक, बीजनिर्मिते व्यापारी, मत्स्यखाद्य उत्पादक यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जवळच्या सामाईक सेवा केंद्र (Common Service Centre CSC) येथे जावुन आपली नोंदणी Inland Fisheries मध्ये करुन घ्यायची आहे. या नोंदणीसाठी चालु स्थितीतील बँक खाते, आधार कार्ड, आधारकार्डशी संलग्न मोबाईल क्रमांक, पॅन कार्ड हे आवश्यक राहणार आहे.
या योजने अंतर्गत मत्स्यपालन/मत्स्यसंवर्धन प्रकल्पांना योग्य विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. ४ हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी जलक्षेत्रासाठी विमा खरेदी करु इच्छिणा-या संवर्धकांना एकवेळ प्रोत्साहन (One Time Incentive) देण्याची तरतुद या योजनेत असून सदर प्रोत्साहन रक्कम प्रकल्पाच्या जलक्षेत्रासाठी रु.२५०००/- प्रति हेक्टर मर्यादेच्या अधिन असलेल्या प्रिमीयम खर्चाच्या ४०% इतकी असणार आहे. सदर देय कमाल प्रोत्साहन रकमेची मर्यादा एक लाख रुपये मात्र व कमाल मत्स्यसंवर्धन क्षेत्र आकार ४ हेक्टर जलक्षेत्र इतके असणार आहे. या व्यतिरिक्त केजकल्चर, रि-सरक्र्क्युलेटरी अॅक्वाकल्चर सिस्टीम (RAS), बॉयोफलॉक, रेसवे या सारख्या प्रकल्पाच्या बाबतीत देय प्रिमियमच्या ४०% इतके प्रोत्साहन (One Time Incentive) दिले जाईल. याबाबतीत कमाल प्रोत्साहन रक्कम रुपये १ लाख व प्रकल्पाचा कमाल युनिट आकार १८०० घन.मी. असेल. SC/ST व महिला लाभार्थ्यांसाठी सामान्य श्रेणी देय असलेल्या प्रात्साहनाच्या १०% अतिरीक्त प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्यकिसान समृध्दी सह योजनेच्या लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी NFDP अंतर्गत नोंदणी करून घेणे अनिवार्य आहे. या योजनेच्या अधिक माहितीकरिता सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (तां), मंडोरे बिल्डींग, दुसरा मजला, डॉ.आंबेडकर मार्केटजवळ, जळगांव या कार्यालयाशी संपर्क साधावा आणि महत्वाकांक्षी योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी करून घ्यावा, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय सहाय्यक आयुक्त अ.रा. पाटील यांनी केले आहे.
